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तीन तलाक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दिया अध्यादेश को मंजूरी

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नई दिल्ली। तीन तलाक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आज़ादी दिलाने को लेकर गंभीर है। इसी मामले को लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने तीन तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के मंजूरी के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मुहर लगने के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद यह लागू हो जाएगा।

दरअसल, आपको बता दें तीन तलाक का विधेयक लोकसभा में पास हो चूका है, मगर यह अभी राज्यसभा में लंबित है। इसके लिए मोदी सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। 

वहीं इस कानून के लागू होने के बाद आपको बता दें कि तीन तलाक गैर जमानती अपराध होगा। इस मामले पर दोषी को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकेगी। इसके साथ-साथ मामले में तीन तलाक से पीड़ित महिला अदालत में गुजारा-भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी की भी मांग कर सकती है।

इस मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे सामने 430 तीन तलाक का मामला आया है। जिनमें 229 SC के फैसले से पहले 201 SC के फैसले के बाद। उन्होंने कहा कि हमारे पास तीन तलाक के मुद्दों के पुख्ता सबूत है। जिनमें में सबसे अधिक 120 मामले यूपी से है। 

इस मुद्दे को लेकर श्री प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने इस मामले पर बार- बार समझाने की कोशिश की मगर वोटबैंक के चक्कर में कांग्रेस ने इसे पास नहीं करने दिया।