Dholpur Protest

सातवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार, जिला कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन

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Omprakash Varma

ओमप्रकाश वर्मा

धौलपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघुक्त संघर्ष समिति के प्रान्तीय आव्हान पर सातवां वेतनमान राज्य में 1 जनवरी 2016 से केन्द्र के समान समस्त परिलाभ देते हुए शीघ्रातिशीघ्र लागू किये जाने आदि मांगों को लेकर जिले के सैकडों कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को 7 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन दिया।

संघर्ष समिति के प्रवक्ता यादवेन्द्र शर्मा ने वताया कि राज्य सरकार व्दारा राज्य में सातवां वेतन आयोग केन्द्र के समान 1 जनवरी 2016 से लागू नहीं कर अक्टूबर 2017 से लागू कर कर्मचारियों को जुलाई 2016 एवं जुलाई 2017 में देय वेतन बृद्धि एवं 21 माह के एरियर को हजम कर लिया है। इससे कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है।

वहीं तमाम कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गयी है जिससे राज्य के आम कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। इसलिये  कर्मचारी संघ एवं महासंघों ने एक जुट होकर साझा आन्दोलन कर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हजारों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया।

धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने सभा की, सभा को संघर्ष समिति के संयोजक यदुवीर सिंह, सह संयोजक योगेश पाण्डे, महासंघ के जिलाध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता, शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष यादवेन्द्र शर्मा, शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष श्रीभगवान शर्मा, पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, नर्सेज ऐशोशियेशन के जिलाध्यक्ष हरीशंकर शर्मा, रविन्द्र त्यागी, ऐकाउन्टेंट ऐशोशियेशन के जिलाध्यक्ष उत्तम चन्द गोयल, भारतेन्द्र शर्मा, प्राध्यापक संघ रेसला के जिलाध्यक्ष रतनसिंह लोधा, रेसापी के जिलाध्यक्ष दिनेश गर्ग, ग्राम सेवक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार तौमर, वन श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद झा, पशुपालन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष श्यामवीर सिंह, महिला कर्मचारी नेता छोटीबाई, पंचायत प्रसार अधिकारी संघ के जिलामंत्री होतम सिंह, आयुर्वेद नर्सेज ऐशोशियेशन के जिलाध्यक्ष श्रीराम गोश्वामी, वन अधिनस्थ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह, आदि ने सम्बोधित कर कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में केन्द्र के समान 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू नहीं कर राज्य के कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी एवं धोखा किया है। जिसे राज्य का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा।

कर्मचारी नेताओं ने सरकार को आडे हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं कर्मचारी महासंघ के मध्य 1986 एवं 1989 में यह समझौता हुआ था कि जो वेतनमान केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलेंगें वही वेतनमान राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को देगी लेकिन राज्य सरकार ने उस समझौते को तोडा है, समझौता तोडना आने वाले समय में सरकार को भारी  पडेगा । संचालन पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने किया।

प्रवक्ता यादवेन्द्र शर्मा ने कहा कि आन्दोलन की आगे की रणनीति के लिये 13 नवम्वर को अजमेर में  सयुंक्त संघर्ष समिति व्दारा प्रान्तीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जायेगा जिसमें सभी संगठनों की प्रान्तीय महासमिति के पदाधिकारी एवं जिलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तथा आगे के आन्दोलन का एलान प्रतिनिधि सम्मेलन में किया जायेगा।