शौचालय

स्वच्छता मिशन के अंतर्गत महाअभियान चलाकर होगा शौचालयों का निर्माण: डीएम

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प्रतापगढ़ जिलाधिकारी नें 17 से 20 अप्रैल तक सभी ग्राम पंचायतों में युद्ध स्तर पर शौचालयों के निर्माण का आदेश दिया है…

Yuvraj SIngh

युवराज सिंह

 

 

 

 

 

 

प्रतापगढ़: जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में आज हादीहाल तुलसीसदन सभागार में शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जनपद को 02 अक्टूबर 2018 तक ओ०डी०एफ० घोषित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 17 अप्रैल 2018 से 20 अप्रैल 2018 तक ग्राम पंचायतों में महाअभियान चलाकर शौचालयों का निर्माण करायें। उन्होने कहा कि स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी भ्रमणशील रहेगें, आवंटित विकास खण्ड स्तर पर न्याय पंचायत स्तर पर अभियान में लगे समस्त कर्मचारियों (जेई, एई, एडीओ, सीडीपीओ, एडीसीओ) से समन्वय बनाकर प्रत्येक 3 घंटे में सूचना वार रूम जिला स्वच्छता मिशन कार्यालय को अवगत कराते रहेगें।

इसी तरह न्याय पंचायत स्तर पर भी उच्चाधिकारी प्रत्येक 3 घंटों में सूचित करते रहेगे। ग्राम पंचायत स्तर पर पड़ने वाले राजस्व ग्रामों में शौचालय का निर्माण नियमित अनुश्रवण करेगें, उच्चाधिकारी/न्याय पंचायत स्तर पर सम्बन्धित नोडल को प्रत्येक घंटों में सूचित करना होगा और यह सुनिश्चित कर लेना है कि सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में शौचालय निर्माण हेतु समस्त सामग्री की उपलब्धता सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा की गयी है या नही।

आवंटित राजस्व ग्राम में सम्बन्धित अधिकारी भ्रमणशील रहेगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व ग्राम स्तर पर सम्बन्धित लाभार्थियों का नाम वेसलाइन में है या नही यदि वेसलाइन में नही है तो पूर्व में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि ग्राम प्रधान द्वारा दी गयी है या नही यदि प्रोत्साहन राशि दी गयी है तो उसी लाभार्थी का स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर नाम की फीडिंग सम्बन्धित आपरेटर द्वारा की गयी है या नही। उच्चाधिकारी/ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी को प्रत्येक 3 घंटों में सूचित करेगें।

शौचालयों के निर्माण हेतु सामग्री में ईट, सीमेण्ट, बालू, राज मिस्त्री, श्रमिक, दरवाजा, लैट्रीन शीट आदि के साथ ग्राम पंचायत स्तरीय पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में उपरोक्त आंकड़ों को मौके पर सत्यापित किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस माह के अन्त तक जो भी बजट प्राप्त होगा वह उपलब्ध करा दिया जायेगा। शासन की मंशा है कि 02 अक्टूबर 2018 तक जनपद को खुले में शौच से मुक्त कराना सुनिश्चित किया जाये इसके लिये अभियान चलाकर कार्य करेगें तभी हम अपने अभियान में सफल हो पायेगे। प्रशिक्षित अधिकारियों की ड्यूटी लगायी है और मुख्य विकास अधिकारी राजकमल यादव प्रत्येक विकास खण्ड में जाकर बैठक कर रहे है और यह सन्देश दे रहे है कि यह अभियान हर अधिकारी के ऊपर लागू होता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्य करें।

जिला स्तर के नोडल अधिकारियो की ड्यूटी लगायी है जो कार्य को करने में मदद करेगें। किसी समस्या के लिये अपने नोडल अधिकारी से सम्पर्क करके समस्या का निस्तारण करायें। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त विकास खण्ड अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।