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अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिक पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी गाइंडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने की सहमति दे दी है। कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर अब सुनवाई अगले दो दिनों में की जाएगी।

जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ ने यूजीसी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील कि समान याचिका को जस्टिस अशोक भूषण की पीठ में हाल ही में 18 जुलाई पहले ही खारिज किया जा चुका है, सुनने के बाद मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की पीठ में किये जाने को कहा है।

बता दें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के 31 छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर, जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने को कहा गया है, को रद्द करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों की मांग है कि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और छात्रों के रिजल्ट उनके इंटर्नल एसेसमेंट या पास्ट पर्फार्मेंस के आधार पर तैयार किये जाने चाहिए। लगभग 13 राज्यों एवं एक संघ शासित क्षेत्र के छात्रों द्वारा याचिका में मांग की गयी है कि उनकी मार्कशीट को 31 जुलाई से पूर्व जारी कर दिये जाएंगे।

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