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इराक में प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी, 18 लोगों की मौत सैंकड़ों घायल

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New Delhi: इराकी सुरक्षा बलों ने मंगलवार को कर्बला के शिया पवित्र शहर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 18 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए।  यह हमला रातोंरात हुआ। वहीं, इराकियों ने लगातार पांचवें दिन सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार, सेवाओं की कमी और बाकी  शिकायतों को लेकर विरोध किया।

पहले ही दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों और आंसू गैस का सामना करना पड़ा। जबसे इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत हुई है तबसे 71 लोग मारे गए हैं। इसमें कर्बला में हुई हाल की घटना शामिल नहीं है। शुक्रवार से एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। इस महीने विरोध प्रदर्शनों की पूर्व लहर के दौरान 149 मारे गए थे। एक अधिकारी के अनुसार अकेले कर्बला हमले में, 800 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार का हमला इमाम हुसैन श्राइन से लगभग 2 किलोमीटर (1.2 मील) दूर कर्बला के एजुकेशन स्क्वायर में हुआ।  जहां प्रदर्शनकारियों ने अपने बैठने के लिए टेंट लगाया था। सभी अधिकारियों ने नियमों के अनुरूप नाम न छापने की शर्त पर बात की एक चश्मदीद ने कहा कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी उस समय अपने पड़ाव पर  थे जब वहां से एक कार गुजरी और उसने उनपर गोलियां दाग दी। चश्मदीद आगे बताया कि फिर, काले मैदान में नकाबपोश बंदूकधारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया।

करबला, इराक के दक्षिणी क्षेत्र में बगदाद और अन्य शहरों में सरकार के खिलाफ घातक विरोध  प्रदर्शनों की लहर है। अभी तब जितने भी प्रदर्सन हुए हैं उन सभी में हिंसा हुई है। जिनमें सुरक्षा बलों ने प्रदर्शकारियों पर गोलियां बरसाई और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और ईरान समर्थित मुख्यालय में आग लगाना शामिल हैं। दरअसल, भ्रष्टाचार, आर्थिक ठहराव और खराब सार्वजनिक सेवाओं को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।

अपनी विशाल तेल संपदा के बावजूद, इराक उच्च बेरोजगारी और ढहते हुए बुनियादी ढांचे से पीड़ित है। लगातार बिजली की खपत के कारण कई लोगों को अपने निजी सहयोगियों पर निर्भर होने  के लिए मजबूर किया जाता है। विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं और प्रदर्शनकारी अब केवल सरकार के इस्तीफे को नहीं, बल्कि व्यापक बदलावों का आह्वान कर रहे हैं। इराक के प्रधानमंत्री एडेल अब्देल-महदी ने एक सरकारी फेरबदल और एक सुधार पैकेज का वादा किया है, जिसे प्रदर्शनकारी पहले ही खारिज कर चुके हैं।

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