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‘न्याय’ स्कीम पर बुरी तरह फंसे राहुल गांधी, कोर्ट ने पूछा- क्या ये गरीबों को रिश्वत देना तो नहीं?

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लखनऊ- लोकसभा चुनाव के लिए जारी किये गये कांग्रेस की घोषणा पत्र में ‘न्याय योजना’ का वादा पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है.

दरअसल, शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस से सवाल करते हुए पूछा कि इस वादे को गरीबों को रिश्वत देने जैसा क्यों न माना जाए?

आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के वकील मोहित कुमार द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एसएम शमशेरी की डिवीजन बेंच ने कहा कि इस तरह के वादे गरीबों को रिश्वत देने की कैटगरी में क्यों नहीं है? क्यों न इसपर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाए?

वहीं इस मामले को लेकर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

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