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Shivraj chauhan

कोचिंग सेन्टरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही है म.प्र.सरकार

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Jalaj Tripathi

जलज त्रिपाठी

भोपाल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में खुले कोचिंग क्लासेस में छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूलने को लेकर सरकार सख्त रवैया अख्तियार कर रही है। इन सेंटरों पर लगाम कसने के लिए सरकार जल्द ही एक नया एक्ट तैयार कर रही है। जिसमें कोंचिंग सेंटर 3 माह से ज्यादा की फीस बच्चों से नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा फीस का निर्धारण भी इन सेन्टरों द्वारा जमा किए जाने वाले इनकम टैक्स से होगा।

इंजीनियरिग और आईआईटी जैसे तमाम शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए तैयारी करवाने कोचिंग सेंटरों के अलावा अन्य सेंटर छात्रों से एक साल से लेकर तीन साल तक की फीस एक साथ जमा कराते है। ऐसे में सेंटर की पढ़ाई पसंद नहीं आने पर छात्र यदि पढ़ाई छोड़ना चाहे तो उसकी सेंटर फीस वापस नहीं करते है। ऐसी शिकायतें सरकार के पास पहुंची है।

तकनीकी शिक्षा विभाग अब इन कोचिंग सेन्टरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसमें इन पर नियंत्रण के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में इन समय दस हजार से ज्यादा कोचिंग सेन्टर विभिन्न शहरों में चल रहे हैं।

दिलचस्प यह है कि इन पर लगाम लगाने के पास सरकार के पास अब तक कोई तंत्र नहीं है। न ही सरकार के किसी विभाग का सीधा इन पर नियंत्रण है। अब सरकार ड्राफ्ट के माध्यम से इनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने जा रही है। गौरतलब है कि अभी अधिकांश कोचिंग सेन्टर सिर्फ गुमाश्ता लायसेंस लेकर चल रहे हैं। अब इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।