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19 लाख EVM गायब होने के विवाद पर चुनाव आयोग ने कही ये बात

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नई दिल्ली- लोकसभा चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि EVM गायब होने की ख़बरें सामने आने लगी है. ऐसा हम नहीं, बल्कि बांबे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा जा रहा है. 

दरअसल, बांबे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है कि जिसमें यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के पास लगभग 19 लाख ईवीएम कम हैं, यानी इन ईवीएम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है.

आपको बताते चले कि यह याचिका 27 मार्च 2018 को आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय द्वारा दायर की है. वहीं ये आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता शेफ़ाली शरण ने कहा कि ये खबर पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई  सच्चाई नहीं.

बता दें, आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय ने जनहित याचिका दायर कर चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से EVM और VVPAT की ख़रीद, भंडारण और यह किन जगहों पर इस्तेमाल होती है, इसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मांगी थी।

साथ ही यह जनहित याचिका पूरी तरह से आरटीआई के माध्यम से जुटाई गई जानकारियों के आधार पर थी. वहीं कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय और EVM बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों – इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलुरु से जानकारी मांगी है.

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