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प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना फंसी सुविधा शुल्क के जाल में, जांच में मिले 504 अपात्र

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विजन इंफोटेक व स्नो फाउंटेक एजेंसी ने पात्र लोगों का किया था सत्यापन…

Yuvraj SIngh

युवराज सिंह

 

 

 

 

 

 

प्रतापगढ़: शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सुविधा शुल्क लेकर बड़े पैमाने पर अपात्र लोगों को सूची में शामिल कर लिये जाने की सूचना है। नगर पालिका से लेकर डीएम कार्यालय तक शुल्क लेकर आवास की सूची में नाम शामिल करने की शिकायत पहुंची है। जांच हुई तो इसकी पोल खुली। बड़े पैमाने पर अपात्रों का नाम सामने आया तो अफसरों नें दांतों तले अंगुली दबा लिया। फिलहाल अपात्र लोगों को सूची से बाहर कर पात्रों को शामिल करने की कार्रवाई चल रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मनमाने तरीके से अपात्रों का चयन किया गया है। इसके पीछे जिला नगरीय विकास व पालिका के अफसर व कर्मचारी जिम्मेदार हैं। शहरी क्षेत्र में इस योजना में 1024 लोगों को आवास देना था। शासन की विजन इंफोटेक व स्नो फाउंटेक एजेंसी ने पात्र लोगों का सत्यापन करके नाम सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद सूची अफसरों को दे दी गई। शिकायत मिलने पर नगरीय अफसरों ने टीम बनाकर जांच कराई तो इसमें 504 अपात्रों का नाम सामने आया।

सूत्रानुसार इस रिपोर्ट को दबा दिया गया है। अपने को कार्रवाई से बचाने के लिए अब उनके स्थान पर पात्रों का सत्यापन कराकर शामिल करने का कार्य चल रहा है। एडीएम व प्रभारी ईओ एमके सिंह से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन नहीं उठा।

फिलहाल अपात्र लोगों को सूची से बाहर करके पात्र लोगों को शामिल करने की कवायद चल रही है। हां, यह जरूर है कि शासन से नामित एजेंसी के कुछ कर्मचारियों पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगा था। उन्हें फटकार लगाकर सख्त हिदायत दी गई है।