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आॅपरेशन ‘गंगाजल’: रसूखदारों के लिए न कोई नियम, न कोई कानून!

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Omprakash Varma

पत्रकार ओमप्रकाश वर्मा

धौलपुर। एसडीएम मनीष फौजदार द्वारा अवैध वसूली व गैर कानूनी कार्य करने वालों की मुश्क बांधने के लिए शुरू किए आॅपरेशन “गंगाजल” की लोगों ने तहेदिल से सराहना की है।

वहीं तहसील परिसर में कहा जा रहा है कि रसूखदारों के लिए न तो कोई नियम है और ना ही कोई कानून। अधिकारी भी रसूखदारों के खिलाफ कार्यवाही करने कतराते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण राजस्व तहसील धौलपुर के भवन में कानून-कायदों को ताक में रख चल रहा ई-मित्र क्योस्क है, जिस पर एसडीएम ने सोमवार को छापा मार कार्यवाही की है।

भवन तहसील का, फर्नीचर तहसील का, बिजली-पानी तहसील का, कूलर-पंखे तहसील का। ई-मित्र संचालक का तो केवल कम्प्यूटर था, जिसे कार्यवाही के दौरान जब्त कर लिया है।

जांच का विषय तो यह है कि ई-मित्र संचालक को सरकारी भवन पर कब्जा किसने कराया, फर्नीचर, कूलर-पंखे व बिजली के उपभोग की इजाजत किसने दी ? भवन दूर भी नहीं था, तहसील कार्यालय से सटा है और प्रत्येक कर्मचारी की नजर में था, फिर अनियमित रूप से चल रहे ई-मित्र क्योस्क की रिपोर्ट क्यों नहीं की गई ?

इन सारे सवालों का जवाब तहसील कर्मियों के पास नहीं है। वे तो दबी जुवान में कहते हैं कि पूर्व एडीएम अनिल वाष्णेय के कहने पर भवन का कब्जा दिया गया था, जिसका कोई लिखित रिकार्ड नहीं है।

हालांकि यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है पर कार्यवाही करने की हिम्मत किसी अधिकारी में नहीं है। एसडीएम साहब चाहें तो पुलिस में मामला दर्ज करा सकते हैं। अभी कार्यवाहक तहसीलदार की ओर से कोतवाली पुलिस थाने को भेजी तहरीर कागजी खानापूर्ति है।

मामले की सही जांच होती है तो सर्वप्रथम कार्यवाही की गाज तत्कालीन तहसीलदार पर गिरेगी, क्योंकि उन्होंने भवन, फर्नीचर, कूलर-पंखा, बिजली-पानी आदि की सुविधाएं मुहैया कराने का कोई आदेश ही जारी नहीं किया था और ना ही इस संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया था।

जांच का विषय यह भी है कि ई-मित्र का संचालन करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कहाँ के लिए अनुमति जारी की थी ? क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक ई-मित्र संचालन की अनुमति दी जा सकती हैं ?

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