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यूपी पुलिस के धड़ाधड़ एनकाउंटरों पर सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को नोटिस जारी

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एनजीओ पीयूसीएल की जनहित याचिका को मंजूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार यह नोटिस जारी की है…

Shabab Khan

शबाब ख़ान (वरिष्ठ पत्रकार)

 

 

 

 

 

 

नई दिल्ली: यूपी में अपराधियों पर अंकुश लगाने की खातिर चल रहे प्रदेश सरकार के ऑपरेशन ऑल आउट पर देश की शीर्ष अदालत ने सरकार को एक नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को जारी नोटिस पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीती फरवरी में अपने दस माह के कार्यकाल में पुलिस और अपराधियों के बीच 1142 एनकाउंटर की सूची जारी की थी। इसमें जानकारी दी गई थी कि इस दौरान मुठभेड़ में 2744 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने दस महीने में 34 को मुठभेड़ में ढेर किया था।

सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ पीयूसीएल ने याचिका दायर कर कहा है कि इन सभी मुठभेड़ की एसआइटी से जांच कराई जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाया जाये। पुलिस मुठभेड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है।