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थानेदार से लेकर पुलिस महानिदेशक तक किसी की सरकारी गाड़ी का बीमा नही

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अजित प्रताप सिंह,

कानपुर। भाकियू सलाहकार और आर टी आई कार्यकर्ता ज़हीर फ़ारूक़ी एडवोकेट द्वारा सूचना का अधिकार में सूचना मांगी गयी कि क्या थानाध्यक्ष से लेकर डी जी पी तक की सरकारी गाड़ियों का, और वज्र वाहन से लेकर केदियों को ढोने वाली गाड़ीयों का, पी ए सी के वाहन, फायर बिर्गेड, और 100 डायल में खरीदी गयी 3200 गाड़ियों का बीमा है या नही?

मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा इन सवालों का जवाब दिया गया कि बीमा नहीं कराया जाता है। एक्सीडेंट की दशा में पदेन अधिकारी ज़िम्मेदार होगा 100 डायल में 3200 वाहन खरीदे गए किसी का कोई बीमा नही कराया गया।

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सूचना अधिकार में सामने आई इस कड़वी सच्चाई के बाद सिस्टम पर उंगलियां उठ जाती है कि आप खुद जिस कानून को शुरू से आज तक तोड़ रहे हैं और उसी कानून के तहत हज़ारों लोगो के रोज़ चालान काटकर उनसे लाखो वसूल रहे हैं। यदि कानून सबको समानता की नज़रो से देखता है तो कौन काटेगा अब इन गाड़ियों के चालान?

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भाकियू सलाहकार फ़ारूक़ी ने मुख्यमंत्री योगी जी से मांग की है कि इन सभी गाड़ियों के बीमे कराये जाये ताकि पुलिस विभाग में तैनात हज़ारों ड्राइवरों का किसी हादसे के होने पर निजी रूप से आर्थिक उत्पीड़न ना हो और इन गाड़ियों के बीमे ना होने से सिपाही से लेकर डी जी पी तक किसी को कोई लाभ नही है लेकिन सिस्टम में खराबी है।

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