CM Yogi Budget

योगी सरकार का पहला बजट पेश, 36000 करोड़ किसानों की कर्जमाफी के लिए

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उत्तरप्रदेश का 3.84 लाख करोड़ के बजट का खुला पिटारा, 55781 करोड़ की नयी योजनाओं को बजट में किया शामिल…

Shabab Khan

शबाब ख़ान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिटारे से वर्ष 2017-18 का प्रथम बजट 3.84 लाख करोड़ रूपये का निकला है।

3.84 लाख करोड़ का बजट आज सदन में योगी सरकार के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया जो यूपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने लगभग सभी वर्गों और योजनाओं का ध्यान रखते हुए, अगले पांच सालों में प्रदेश की विकास दर को 10 फीसदी करने का लक्ष्य तय किया है।

साथ ही 55,781 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया है। बजट पेश किए जाने के बाद सीएम योगी ने कहा कि फिजूलखर्ची रोककर और टेक्नॉलजी के इस्तेमाल आदि से किसानों की कर्जमाफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

यूपी बजट 2017-18 में 42 हज़ार 967 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। किसान कर्जमाफी के लिए 36 हज़ार करोड़ की बजट मे जगह बनाई गई है। 3 लाख 84 हज़ार करोड़ के बजट में 12 हज़ार 278 करोड़ की बचत का अनुमान भी लगाया गया है।

बजट में 55 हज़ार 781 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। 2017-18 वर्ष में 3 लाख 77 हज़ार करोड का राजस्व प्राप्ति का अनुमान वित्त मंत्री नें लगाया है।

यूपी बजट 2017-18 में किसको कितना मिला:

बड़े वर्ग के व्यापारियों को सरल तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण, गन्ना बकाया भुगतान, आलू औऱ गेहूं खरीद की भी व्यवस्था की गई है।

ज़िलो से जुड़ी सड़को को सुधारने के लिए एशियन विकास बैंक से 2782 करोड़ का अनुबंध, रकम का 70% हिस्सा कर्ज़ रूप मे होगा, वित्त मंत्री नें अपनें बजट भाषण में बताया।

मिर्जापुर, प्रतापगढ़ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था होगी, वर्तमान बजट पिछले बजट से 10.9 प्रतिशत ज्यादा रखा गया है।

स्टांप रजिस्ट्रेशन से 17 हज़ार 758 करोड़ का और वाहन कर से 5 हज़ार 481 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया है। स्टेट GST से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 65 हज़ार करोड़, आबकारी राजस्व संग्रह का लक्ष्य 20 हज़ार 593 करोड़ है।

CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

न्यायालयों में आधुनिक शौचालयों के लिए 20 करोड़, न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरों के लिए 25 करोड़ का बजट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 551 करोड़ पं.दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालयों के लिए 25 करोड़, सर्वशिक्षा अभियान के लिए 19 हज़ार 444 करोड़, मिड्डेमील के लिए 254 करोड़ का बजट हुआ पारित।

मंडल, जिला, तहसील में भवन निर्माण हेतु 95.80 करोड़। मंडल, जिला, तहसील में अनावासीय भवन निर्माण हेतु 205.13 करोड़, तालाब विकास प्राधिकरण के लिए 50 लाख की व्यवस्था, उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए 1.37 करोड़, गोरखपुर आधुनिक प्रेक्षागृह के लिए 20 करोड़ का बजट, राज्य आपदा मोचक निधि के लिए 744 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

वाहन कर लक्ष्य 5481.20 करोड़ रखा गया है। मथुरा गीता शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था, 2016 -17 की अपेक्षा 10 फीसदी की वृद्धि सम्मलित आबकारी शुल्क से राजस्व का लक्ष्य 20593.23 करोड़ तय किया गया है।

मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट के लिए 340.90 करोड़। बजट मे संसाधनो को सुदृढ़ करने लिए प्रदेश सरकार का राजस्व। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 647 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 112 करोड़ का बजट, झीलों, तालाबों के संरक्षण के लिए 70 करोड़, डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर कुंज योजना के लिए 50 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1500 करोड़ का बजट स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के लिए 1000 करोड़ का बजट मे जगह बनाई गई है।

आगरा पेयजल योजना के लिए 200 करोड़, 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2 हज़ार करोड़, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण के लिए 202 करोड़, बिजली चोरी रोकने के लिए 75 थानों की स्थापना होगी, 10 डेरी प्लांटों की स्थापना के लिए 134 करोड़ का बजट, कानपुर में निर्माणाधीन मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 35 करोड़, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरल योजना को 213 करोड़, ग्रामीण पेयजल के लिए 1 हज़ार करोड़ का बजट रखा गया।

File Photo: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मदरसों को आंतकवाद का स्कूल कहनें वाले योगी आदित्यनाथ नें सत्ता पाने के बाद उसी मदरसों के लिए 394 करोड़,अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के छात्रावास के लिए 18.41 करोड़ रूपए, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति को 150 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा।

पॉवर फार ऑल की व्यवस्था से सभी को मिलेगी बिजली।

बजट में 55781.96 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई, वित्तमंत्री नें कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

नगला चंद्रभान में पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़, रामायण कॉन्क्लेव के लिए 3 करोड़ की व्यवस्था, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़, विंध्याचल पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ मिले।

पुलिस मुख्यालय को आधुनिक करने के लिए व्यवस्था की, पर्यटन स्थलों को हेलीकाप्टर से जोड़ने के लिए 25 करोड़, प्रसाद योजना के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी में 800 करोड़, अमृत योजना के लिए 2000 करोड़, स्मार्ट सिटी को 1500 करोड़ मिले।

फेरी लगाने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन…

स्वच्छ भारत अभियान के लिए 3255 करोड़, दीन दयाल उपाधयाय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में 30 करोड़, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति लिए 941.83 करोड़, 2019 में प्रस्तावित अर्ध कुम्भ के लिए 500 करोड़, प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए 674.30 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

वाराणसी संस्कृति केंद्र के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन शहरों के लिए 1000 करोड़, वाईफाई व्यवस्था के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था, पीएम आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़ का बजट रखा गया।

चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग का पुनरूद्धार की व्यवस्था, 33200 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी की जाएगी, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख का अनुदान, सिंधु दर्शन के लिए 10 हजार प्रति व्यक्ति की योजना, मथुरा-वृंदावन के सौंदर्यीकरण, घाटों का पुनरूद्धाऱ की योजना, अयोध्या में रामलीला का पुनः आयोजन शुरू किया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पुष्टाहार, हेलीकाप्टर सेवा का विस्तार करने की भी योजना बनाई गई है। प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 को लाडली दिवस, प्रत्येक माह की 25 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाएगा।

सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई, सौर ऊर्जा 96 मेगावाट की योजनाएं भी बनाई गई हैं।

गोरखपुर, बस्ती, मुंडेरवा चीनी मिलों को अपग्रेड करने की योजना, 15176 हजार किसानों को गन्ना समिति का सदस्य बनाया गया, आम आदमी बीमा योजना के लिए 85 करोड़, सामान्य, SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक गरीब लड़कियो की शादी अनुदान योजना के लिए 250 करोड़ बजट में रखा गया है। किसान और दुर्बल आय वर्ग के लिए 5 लाख तक का बीमा होगा, किसान बीमा योजना के लिए 692 करोड़ बजट में होगा।

सरकारी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, विवि में WiFi के लिए 50 करोड़ का बजट है।

अल्पसंख्यक छात्रो के छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 942 करोड़, दसवीं से ऊपर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1 हज़ार 61 करोड़ का बजट, लड़कियों को स्नातक तक निशुल्क शिक्षा देगी सरकार, अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़, स्कूलों में बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर बांटने के लिए 300 करोड़, बच्चो को यूनिफॉर्म और किताबो के लिए 124 करोड़ का बजट।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए 10 करोड़ का बजट, स्कूलों में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, रोजगार प्रोत्साहन के क्रियान्वयन लिए 20 करोड़ का बजट है।

बेसहारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 40 करोड़ का बजट।

हवाई पट्टियों के निर्माण, रखरखाव, जमीन अधिग्रहण के लिए 400 करोड़, दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218 करोड़, गांवों में दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़, शहरों में मलिन बस्ती विकास के लिए 385 करोड़ का बजट।

बुंदलेखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ का बजट, पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़।

उप्र राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट, पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट, सड़कों के रखरखाव, गड्ढा मुक्त के लिए 3 हज़ार 972 करोड़, उप्र राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना होगी।

UP CM YOGI

UP CM YOGI

मेट्रो रेल परिजयोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट, सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़ का बजट, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर शहरों में मेट्रो का प्रस्ताव।

निर्माणाधीन चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख, रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा, इलाहाबाद में फसलों पर होगा शोध, सेंटर ऑफ इक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़, संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ का बजट, संपर्क मार्गों के रखरखाव के लिए 250 करोड़ का बजट।

वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए 19 करोड़ 56 लाख का बजट, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख का बजट, पं.दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत, किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़ का बजट वित्तमंत्री नें बनाया है।

Shabab@janmanchnews.com

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