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चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के 24 घंटे के अंदर ही कमलनाथ सरकार ने शुरू की किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया

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Rambihari pandey

रामबिहारी पांडेय

सीधी- चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के 24 घंटे के अंदर ही राज्य सरकार ने 15 जिलों में ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी. अनुमति मिलने के पहले ही दिन 15 जिलों में 7 हजार 706 किसानों के 34 करोड़ 5 लाख 71 हजार रुपए के ऋण माफ किए गए. यह राशि राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों को देने के लिए राज्य शासन ने जिलों को आवंटित कर दी.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उन जिलों को यह राशि जारी की गई है, जहां लोकसभा निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. इस संबंध में चुनाव आयोग ने 7 मई को राज्य सरकार को अनुमति दी. अनुमति मिलने के तत्काल बाद ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू की गई.

15 जिलों के पात्र किसानों के लिए ऋण माफी की राशि राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों बैंकों से ऋण प्राप्त किसानों को भुगतान के लिए जारी की गई है. सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले पात्र किसानों को ऋण माफी की राशि भुगतान के लिए अलग से अपेक्स बैंक को आवंटित की जा रही है.

सीधी जिले के 205 किसानों के 117.61 लाख रूपए का ऋण माफ कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में राज्य शासन द्वारा 31 मार्च, 2018 की स्थिति में फसल ऋण के खाताधारी किसानों के 2 लाख रूपए तक के चालू, पीए एवं कालातीत, एनपीए ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था.

योजना में प्राप्त कुल 51.61 लाख आवेदनों में से 24.83 लाख आवेदकों के ऋण खाते पात्र पाए गए थे. इनमें से 20 लाख किसानों के खातों में 10 मार्च, 2019 तक ऋण माफी की राशि ट्रांसफर कर दी गई है.